... तर महात्मा गांधींचा खून झाला नसता? शिक्षकांचे आंदोलनही...

  ... तर महात्मा गांधींचा खून झाला नसता?

न्यूज प्रारंभ स्पेशल रिपोर्ट 

  .. तर महात्मा गांधींचा खून झाला नसता. ते उपोषणातच वारले असते. इंग्रज होते म्हणूनच गांधी वाचले. होय, मी जे म्हणतोय ते मी अतिशय जाणीवपूर्वक बोलतोय. कदाचित हे खरं ठरलं असतं. महात्मा गांधी... ज्यांचं नाव जरी घेतलं, तरी मनात आदर निर्माण होतो. 

३० जानेवारी १९४८ ला, दिल्लीच्या बिर्ला भवनच्या बागेतून लोकांबरोबर फिरत असतांना गांधीजींची गोळी घालून हत्या करण्यात आली. त्यांचा मारेकरू नथुराम गोडसे हा एक पुरोगामी हिंदू होता व त्याचे संबंध जहालमतवादी हिंदू महासभेशी होते. नथुराम गोडसेने महात्मा गांधी यांची हत्या करण्यासाठी बरेटा मॉडेलचे पिस्तूल वापरले होते.

पण महात्मा गांधी यांचा मृत्यू त्याआधी झाला असता. ब्रिटिश राजवटीपासून भारताच्या स्वातंत्र्याच्या यशस्वी मोहिमेचे नेतृत्व करण्यासाठी महात्मा गांधींनी अहिंसक आंदोलनाचा वापर केला. भारताला स्वातंत्र्य मिळावे, जातीय सलोखा रहावा यासाठी त्यांनी अनेक उपोषणे केली. परंतू इंग्रज सरकार अतिशय संवेदनशील होते असे आता म्हणावे लागेल. महात्मा गांधींच्या प्रत्येक आंदोलनाची ते दखल घेत होते. आताच्या असंवेदनशील शासनकर्त्यांच्या पेक्षा ते संवेदनशील होते असं म्हणावं लागेल. जर ते ते संवेदनशील नसतेच तर महात्मा गांधींचा खून झाला नसता तर ते उपोषणात वारले असते.

हे सगळं सांगण्याचा उद्देश एवढाच आहे की, गेली अनेक 25 वर्षे तपश्चर्या करून शैक्षणिक क्षेत्रात अविरतपणे निष्काम काम करणारे राज्यातील तब्बल 63 हजार शिक्षक सरकारविरोधात पेटून उठतात. हा शिक्षक अनेक उपोषणे अनेक दिवस करतो, भजन आंदोलन, गोंधळ आंदोलन, भर पावसात खर्डा भाकरी खातो, रस्त्यावर उतरून महालक्ष्मीला दंडवत घालतो, गेली 8 वर्षे अनवाणी चालतो, रेल्वे अडवतो, सायकलवरून दिंडी काढतो, पायी चालतो. राष्ट्रपिता महात्मा गांधींचा आदर्श ठेवून शिक्षकांनी उपोषणे केली यामध्ये शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे कै.गजानन खरात सारखे अनेक शिक्षकांची आंदोलन करता करता मृत्यू झाले.तरीही या निर्दयी शासनाला जाग येत नाही. यापुढे असे मृत्यू होऊ नये म्हणून शासन दरबारी कोणतीही पावले उचलली जात नाहीत हे केवढे दुर्देव.

राज्यातील 63 हजार शिक्षकांची मागणी रास्त आहे. महाराष्ट्रातील मराठी शाळांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांना 100 टक्के अनुदान द्यावे. बर अनेकदा सभागृहात सुध्दा घोषणा झाली आहे. तरीही अनुदान देण्यात येत नाही. हे खूप लांछनास्पद तर आहेच पण निंदनीय सुध्दा आहे. कारण काय दिले जाते तर निधीची कमतरता आहे. निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून अनेक योजना लागू करण्यासाठी शासनाकडे पैसे आहेत. लाडक्या बहिणीसाठी द्यायला 35 हजार कोटी रुपये आहेत.मात्र अंशतः अनुदानित शिक्षकांना टप्पा वाढीसाठी फक्त 800 कोटी रुपये नाहीत. ज्ञानदानाचे काम करणाऱ्या गुरु आज रस्त्यावर आहे. बारामतीच्या विकासासाठी हजारो कोटींच्या फाईलमध्ये कोणतीही त्रुटी निघत नाही. मात्र शिक्षकांच्या फाईल शिक्षण विभागातून अर्थ विभागात व अर्थ विभागातून शिक्षण विभागात असा प्रवास गेली कित्येक वर्षे सुरू आहे. विनोदानेच बोलायचं झालं तर अंशतः अनुदानित शाळांना अनुदान देण्याच्या फाईलचा प्रवास इतका झालाय की आतापर्यंत दोन वेळा या फाईलने पृथ्वी प्रदक्षिणा पूर्ण केली असती.

शासनाने आता शिक्षकांचा अंत पाहू नये. हे शिक्षक शासन बदलू शकत नाहीत. कारण शिक्षकांची एकजूट नाही. अनेक संघटना निर्माण झाल्या. अमूक एका संघटनेने आंदोलन लावले तर तमूक संघटना सहभागी होत नाही. राज्यातील कोणतीही संघटना ही शिक्षक हितासाठी प्रामाणिक काम करताना दिसत नाही. शिक्षकांच्या प्रश्नावर संघटना काढायची व त्यातून गरीब व भोळ्या शिक्षकांची लूट करायची. असा सध्या शिक्षक संघटनांचा उद्योग सुरू आहे. ज्यांचा शिक्षकांशी काही संबंध नाही असेही लोक आता शिक्षकांमध्ये लुडबूड करताना दिसत आहेत. एका संघटनेने प्रत्येक शिक्षकाकडून 30 हजार रुपये गोळा केले आहेत अशी सध्या चर्चा सुरू आहे. म्हणजे आधीच अन्याय झालेल्या शिक्षकांवर पुन्हा अन्याय होताना दिसत आहे.

राज्य सरकारच्या जर संवेदना शिल्लक असतील तर त्यांनी सरसकट सर्व शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना सरसकट 100 टक्के अनुदान द्यावे व अंशतः अनुदानित शाळांचा प्रश्न कायमचा निकाली काढावा. अन्यथा तुमच्यापेक्षा इंग्रज संवेदनशील होते असे म्हणावे लागेल. कदाचित त्यामुळेच राष्ट्रपिता महात्मा गांधींचा उपोषणामुळे मृत्यू झाला नाही तर एका माथेफिरूने गोळ्या घालून ठार केले.