10 वी व 12 वी च्या बोर्ड पेपर तपासणीवरील बहिष्काराचा निर्णय तुर्तास मागे

 10 वी व 12 वी च्या बोर्ड पेपर तपासणीवरील बहिष्काराचा निर्णय तुर्तास मागे,मात्र शिक्षकांतून तीव्र नाराजी व्यक्त. टप्पा वाढ झालीच नाही तर बहिष्कार मागे का घेतला . शिक्षकांचा संतप्त सवाल.

अंशतः अनुदानित शाळांना 1 जानेवारी 2024 पासून टप्पा वाढ द्यावी या मागणी साठी 10 वी व 12 वी च्या बोर्ड पेपर तपासणीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला होता . मात्र शिक्षक आमदार किरण सरनाईक व ज्ञानेश्वर म्हात्रे या दोघांच्या शिष्टाईला मान देऊन बोर्ड पेपर तपासणी बहिष्कार पाठीमागे घेण्यात आला आहे. अशी माहिती शिक्षक समन्वय संघाच्या वतीने देण्यात आली आहे . मात्र शिक्षकांतून यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे . टप्पा वाढ झालीच नाही तर पेपर तपासणीवरील बहिष्कार मागे का घेतला असा संतप्त सवाल राज्यातील 63 हजार शिक्षक सोशल मिडिया वर विचारत आहेत. पेपर तपासणीवरील बहिष्कार हा केवळ ड्रामा होता का असाही  सवाल एका अंशतः अनुदानित शिक्षकाने न्यूज प्रारंभ शी बोलताना केला आहे .

दरम्यान बहिष्कार मागे घेताना लोकसभा निवडणुकीच्या नंतर पहिल्या आठवड्यात बैठक घेऊन टप्पा अनुदानाचा निर्णय घेणार आहे असे शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर यांनी आश्वासन दिल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले आहे. शिक्षण मंत्री महोदयांनी निर्णायक आश्वासन दिल्यामुळे पेपर तपासणी चा बहिष्कार मागे घेण्यात आला आहे. असेही ते पुढे बोलताना म्हणाले आहेत . अशी माहिती शिक्षक समन्वय संघाच्या वतीने देण्यात आली आहे .

       3 जानेवारी 2024 पासून शिक्षक समन्वय संघाच्या माध्यमातून आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू होते.अनेक दिवस आंदोलन सुरू असून देखील शासनाने शिक्षकांच्या मागणी कडे म्हणावे तसे लक्ष दिले नाही. अनेकवेळा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री तसेच अनेक विद्यमान मंत्री महोदय अनेक आमदार, सर्व शिक्षक आमदार यांच्या भेटी गाठी घेऊन, प्रश्न मांडण्यात आले.

मात्र या मध्ये 2 महिने गेले, तरीही कोणताही ठोस निर्णय घेतला नव्हता .येत्या काही दिवसात आचार संहिता लागणार असल्याने राज्यातील सर्व शिक्षक चिंतेत होते. म्हणून अचानक शिक्षक समन्वय संघाने पेपर तपासणीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला. परंतु हा निर्णय घेणे व अवलंब करणे ही बाब खुप अवघड होते. पण सर्वांनी कोणाच्याही दबावाला बळी न पडता 40 टक्के शिक्षक यामध्ये सहभागी झाले होते . त्यांनी पेपर तपासणीवर बहिष्कार टाकला होता . तर 60 टक्के शिक्षक गोपनीय पद्धतीने पेपर तपासणीचे काम करत होते. याचा परिणाम कळत नकळत शासनावर झाला. शासनाने फोडा व राज्य करा ही निती अवलंबली. एक कारवाईचे पत्र काढून शिक्षकांवर दबाव आणून पेपर तपासणी करावी असे सांगण्यात आले . त्यात अनेक शिक्षक शासनाच्या गळाला लागले . यातून कारवाईला सामोरे जाण्याच्या भीतीनेच पेपर तपासणीवरील बहिष्कार मागे घेण्यात आला आहे.

का झालेल्या बैठकीत शेवटी टप्पा वाढीचा विषय घेतला, त्यावेळेस मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले, की मी देणारा मंत्री आहे,आजपर्यंत न मागता 1160 कोटी दिले आहेत . सध्याची राजकीय परिस्थिती तुम्ही लक्षात का घेत नाहीत, आता टप्पा वाढ देणे आवश्यक होते. पण काही अडचणी आहेत. त्यामुळे येणारी लोकसभा निवडणुकीच्या नंतर पहिल्या आठवड्यात बैठक घेण्यात येईल, व त्यामध्ये टप्पा वाढ करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल". असे शिक्षणमंत्र्यांनी स्पष्ट सांगितले.

त्यानंतर आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनीही यापूर्वी मुख्यमंत्री यांच्याशी संपर्क केला होता. त्या भेटी वेळी त्यांनी सांगितले होते की आम्ही टप्पा वाढीचा निर्णय घेणार आहोत, याची आठवण शिक्षण मंत्री महोदयांना करून दिली . त्यावेळी शिक्षण मंत्री महोदय म्हणाले की समन्वय संघाचे प्रतिनिधी व  आमदार सरनाईक साहेब यांनाही बोललो आहे. तेच तुम्हाला ही तेच सांगतो की येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्यानंतर पहिल्या आठवड्यात बैठक घेऊन हा प्रश्न निकाली काढू असे सांगितले.

याबरोबरच इतर जे प्रश्न आहेत त्याबाबत आम्ही निर्णय घेणार आहोत व आपल्याला न्याय मिळेल, त्यामुळे पेपर तपासणीवर बहिष्कार चे आंदोलन मागे घ्यावे अशी मंत्री दीपक केसरकर यांनी विनंती केली.

    आपला विषय किमान येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या नंतर घेण्याबाबत शासन अनुकूल असल्याने  पुंडलिक रहाटे काका यांनी त्यांच्या शब्दाला मान देत पेपर तपासणीवर बहिष्कार मागे घेत आहोत असे जाहीर केले. याबाबत मा.आमदार किरण सरनाईक तसेच आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनीही हमी घेतली असल्याने,पुंडलिक रहाटे (काका) यांनी घेतलेल्या निर्णयाशी  आम्ही समन्वय संघ सहमत आहोत.

 त्यामुळे पेपर तपासणीवरील टाकण्यात आलेला बहिष्कार मागे घेण्यात आला असून सर्वांनी पेपर तपासून वेळेत बोर्डात सादर करावेत. असे आवाहन शिक्षक समन्वय संघाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

       आचारसंहिता संपल्या नंतर पुन्हा एकदा नव्या दमाने योग्य नियोजन करून पुढील रणरीती ठरवून आपणा सर्वास पुढील आंदोलनाबाबत कळवण्यात येईल. अशीही माहिती समन्वय संघाच्या वतीने देण्यात आली आहे . असे असले तरी टप्पा वाढ न झाल्याने राज्यातील 63 हजार शिक्षकांतून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. जे शासन लोकसभेसारख्या निवडणूकपूर्वी निर्णय घेऊ शकत नाही ते नंतर काय निर्णय घेणार असा सवाल आता शिक्षकांतून व्यक्त केला जात आहे . त्यामुळे शिक्षकांना पुढील टप्पा वाढ मिळणे सध्या तरी भरोसे आहे हे मात्र नक्की.