राज्यातील अंशतः अनुदानित शिक्षकांच्या नजरा हिवाळी अधिवेशनाकडे! अधिवेशनात शिक्षणमंत्र्यांच्या घोषणेची शिक्षकांना आशा!

 राज्यातील अंशतः अनुदानित शिक्षकांच्या नजरा हिवाळी अधिवेशनाकडे! अधिवेशनात शिक्षणमंत्र्यांच्या घोषणेची राज्यातील शिक्षकांना आशा! 

आत्ताची सर्वात मोठी ब्रेकिंग न्यूज 

नागपूर हिवाळी अधिवेशन १४ दिवसांचे; ७ डिसेंबरपासून अधिवेशनास सुरुवात, वेळापत्रक जाहीर

न्यूज प्रारंभ डिजिटल मिडिया 

राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनास येत्या ७ डिसेंबरपासून नागपुरात सुरुवात होणार आहे. या अधिवेशनाचे वेळापत्रक विधिमंडळातर्फे जाहीर करण्यात आले. त्यानुसार एकूण १४ दिवस या अधिवेशनाचे काम चालणार आहे. दरम्यान, या वेळापत्रकावर विरोधकांनी नाराजी व्यक्त केली असून किमान तीन आठवडे अधिवेशन घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

 दरम्यान, येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाकडे राज्यातील 63 हजार शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले. राज्यातील सर्व अंशतः अनुदानित शाळांना शंभर टक्के अनुदान द्या, या प्रमुख मागणीसाठी आझाद मैदान मुंबई येथे ३० ऑक्टोबरपासून महाएल्गार आंदोलन सुरू होते. शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी आझाद मैदानावर येऊन मिठाईसोबतच विनानुदानित शिक्षकांना अनुदान देण्यात येईल, असे आश्वासन देत गोड बातमी दिली. त्यामुळे हे आंदोलन स्थगित केले. 

विनाअनुदानित शिक्षक संघटना एकत्र येत शिक्षक समन्वय संघाच्या माध्यमातून विना तथा अंशतः अनुदानित शाळांच्या विविध मागण्यांसाठी मुंबई येथे बेमुदत धरणे व आमरण उपोषण आंदोलन सुरू केले होते. त्याची दखल घेत ना. केसरकर यांनी भेट देऊन सांगितले की, गेल्यावर्षी दिलेला ११६० कोटी रुपयांचा निधी ३१ डिसेंबर २०२३ पूर्वी खर्ची पाडून पुढीलवर्षी संचमान्यता आधारे तुम्हाला वाढीव टप्पा दिला जाईल. 

मात्र, असे असले तरी येत्या हिवाळी अधिवेशनात याविषयीची अधिकृत घोषणा होणे आवश्यक आहे. तरच पुढे याला मूर्त रुप येईल. अन्यथा ही एक घोषणाच राहू शकते. म्हणूनच राज्यातील 63 हजार शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे या अधिवेशनाकडे लक्ष लागले आहे. 

दरम्यान, विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला ७ डिसेंबरपासून सुरुवात होणार आहे. २० डिसेंबरपर्यंत हे अधिवेशन चालणार आहे. या अधिवेशनाच्या वेळापत्रकानुसार चार दिवस सुट्टी आणि दहा दिवसांचे कामकाज असे दोन आठवड्यांत अधिवेशन पार पडणार आहे. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या कामकाज सल्लागार समितीची अधिवेशनापूर्वी बैठक होईल. यात अधिवेशनाचा कालावधी आणि कामकाजाची रूपरेषा ठरविण्यात येणार आहे.

गेल्या काही अधिवेशनांत पुरवणी मागण्यांवरून बरेच राजकारण पेटले होते. त्यामुळे यंदाच्या पुरवणी मागण्यांकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. दरम्यान, राज्यात सध्या पुण्यातील ड्रग्ज माफिया ललित पाटील प्रकरण, कंत्राटी भरती, आरक्षणाचा मुद्दा, राज्यातील दुष्काळजन्य स्थिती, पाण्याचा प्रश्न, कायदा-सुव्यवस्था, नागपूरमध्ये अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीचे पडसाद अधिवेशनात उमटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अधिवेशनाची वेळ वाढविण्याची मागणी विरोधकांकडून करण्यात आली आहे.

राज्यातील शेतकरी, मजूर, बेरोजगारी, युवक, प्रत्येक घटकातील सर्वांना न्याय देण्यासाठी किमान तीन आठवडे अधिवेशन घ्यायला हवे. सल्लागार समितीत त्यावर अंतिम निर्णय होईल, परंतु राज्य सरकारने दहा दिवसांत अधिवेशन गुंडाळू नये,’ असे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी स्पष्ट केले.