कृती समितीचे उद्या आझाद मैदानावर 'स्मरण आंदोलन'; बजेट अधिवेशनात निर्णयाची प्रतीक्षा

 

मराठी शाळांच्या अस्तित्वासाठी आझाद मैदानावर 'स्मरण आंदोलन'; बजेट अधिवेशनात निर्णयाची प्रतीक्षा

मुंबई:

महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित शाळा कृती समितीच्या वतीने १० मार्च २०२६ रोजी मुंबईतील ऐतिहासिक आझाद मैदानावर भव्य 'स्मरण आंदोलन' आयोजित करण्यात आले आहे. सध्या राज्याचे बजेट अधिवेशन (अर्थसंकल्पीय अधिवेशन) सुरू असल्याने, या आंदोलनाद्वारे सरकारवर दबाव निर्माण करून प्रलंबित अनुदानाचा प्रश्न मार्गी लावण्याची ही मोठी संधी आहे. "या सरकारने दिले आहे आणि हेच सरकार देईल" या विश्वासासह, राज्यातील हजारो शिक्षक आपल्या हक्कासाठी एकवटणार आहेत. क्रांतीसूर्य महात्मा जोतिराव फुले, क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या शैक्षणिक विचारांचा वारसा जपत मराठी शाळा वाचवण्याचा हा एल्गार पुकारण्यात आला आहे.

विनाअनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळांमधील शिक्षक अनेक वर्षांपासून आर्थिक अडचणीत राहून विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडवत आहेत. मात्र, शंभर टक्के अनुदानाचा प्रश्न अद्यापही प्रलंबित आहे. हे आंदोलन केवळ अनुदानासाठी नसून, मराठी शाळांचे भवितव्य आणि शिक्षकांच्या सन्मानासाठी आहे. जर या अधिवेशनात ठोस निर्णय झाला नाही, तर अनेक मराठी शाळांचे अस्तित्व धोक्यात येईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळेच 'शिक्षण वाचवा – मराठी शाळा वाचवा' हा नारा देऊन हजारो शिक्षक आझाद मैदानावर धडकणार आहेत.

या आंदोलनाचे नेतृत्व उपाध्यक्ष खंडेराव जगदाळे सर करत असून, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा लढा तीव्र केला जात आहे. "शंभर टक्के अनुदान द्या!" या प्रमुख मागणीसह हे आंदोलन पार पडणार आहे. बजेट अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार यावर काय सकारात्मक निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. या ऐतिहासिक आंदोलनात प्रत्येक शिक्षक, शिक्षणप्रेमी आणि मराठी माणसाने मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन कृती समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे.

​या आंदोलनाद्वारे शासनासमोर काही प्रमुख मागण्या मांडण्यात येणार आहेत:

१. अनुदानाचा वाढीव टप्पा: सध्या २०%, ४०%, ६०% आणि ८०% अनुदान घेत असलेल्या शाळांना तातडीने पुढील २०% वाढीव अनुदानाचा टप्पा मंजूर करावा.

२. टीईटी सक्ती रद्द करणे: शिक्षकांसाठी असलेली टीईटी (TET) परीक्षेची सक्ती रद्द करून त्यांना सेवा संरक्षण द्यावे.

३. निधीची तरतूद: ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यातील अनुदानाचा फरक (Arrears) देण्यासाठी शासनाने अर्थसंकल्पात विशेष निधीची तरतूद करावी.

४. त्रुटीतील शाळांना न्याय: ज्या शाळा अद्याप त्रुटींमध्ये अडकल्या आहेत, त्यांना न्याय देऊन तात्काळ अनुदानास पात्र करावे.