शिक्षकांना 'टीईटी'तून सवलत द्या; खासदार धनंजय महाडिक यांची राज्यसभेत आग्रही मागणी

 

 शिक्षकांना  'टीईटी'तून सवलत द्या; खासदार धनंजय महाडिक यांची राज्यसभेत आग्रही मागणी

 न्यूज प्रारंभ वृत्तसेवा :

नवी दिल्ली: देशातील शिक्षण क्षेत्रातील कणा असलेल्या अनुभवी आणि ज्येष्ठ शिक्षकांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न खासदार धनंजय महाडिक यांनी आज राज्यसभेत अत्यंत प्रभावीपणे उपस्थित केला. गेल्या २० ते २५ वर्षांपासून अध्यापनाचे पवित्र कार्य करणाऱ्या शिक्षकांना 'शिक्षक पात्रता परीक्षा' (TET) अनिवार्य करणे अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. संसदेच्या 'विशेष उल्लेख' (Special Mention) या तासादरम्यान महाडिक यांनी या ज्येष्ठ शिक्षकांना टीईटी परीक्षेच्या जाचक अटीतून कायमस्वरूपी सवलत देण्याची आग्रही मागणी केंद्र सरकारकडे केली.

शिक्षण हक्क कायदा (RTE) २००९ च्या अंमलबजावणीनंतर इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या सर्व शिक्षकांसाठी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, जे शिक्षक या कायद्याच्या अंमलबजावणीपूर्वी अनेक वर्षांपासून सेवेत आहेत, त्यांच्यासाठी ही अट आता मोठी अडचण ठरत असल्याचे महाडिक यांनी सभागृहात सांगितले. दोन-अडीच दशकांचा प्रदीर्घ अनुभव गाठीशी असलेल्या शिक्षकांना त्यांच्या निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असताना अशा परीक्षेला सामोरे जाण्यास भाग पाडणे हे तर्कसंगत नसल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला.

खासदार महाडिक यांनी आपल्या भाषणात शिक्षकांच्या मानसिक स्थितीवरही प्रकाश टाकला. टीईटी अनिवार्य केल्यामुळे अनेक ज्येष्ठ शिक्षकांमध्ये नोकरी गमावण्याची भीती आणि प्रचंड मानसिक तणाव निर्माण झाला आहे. ज्या शिक्षकांनी आपल्या आयुष्यातील उमेदीची वर्षे ज्ञानदानासाठी वेचली, त्यांच्या पात्रतेवर केवळ एका परीक्षेमुळे प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे हे त्यांच्या अनुभवाचा अवमान करण्यासारखे आहे. या असुरक्षिततेच्या भावनेमुळे शैक्षणिक वातावरणावर आणि शिक्षकांच्या कार्यक्षमतेवर विपरित परिणाम होत असल्याचे त्यांनी सरकारला पटवून दिले.

अनुभवाचा सन्मान करण्याच्या दृष्टीने महाडिक यांनी एक महत्त्वाचा पर्यायही सुचवला आहे. २० वर्षांहून अधिक काळ सेवा पूर्ण केलेल्या शिक्षकांसाठी टीईटीऐवजी त्यांचे शैक्षणिक मूल्यांकन, कामाचे स्वरूप आणि प्रदीर्घ अनुभव यांनाच पात्रतेचा निकष मानले जावे. केवळ तांत्रिक कारणास्तव अनुभवी शिक्षकांना सेवेतून बाहेर काढणे किंवा त्यांचे वेतन रोखणे हे शिक्षण व्यवस्थेसाठी हिताचे नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या ज्येष्ठ शिक्षकांना परीक्षेच्या कचाट्यातून मुक्त केल्यास त्यांना मोठा दिलासा मिळेल आणि ते अधिक उत्साहाने कार्य करतील, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

धनंजय महाडिक यांच्या या मागणीमुळे आता केंद्र सरकार यावर काय भूमिका घेणार, याकडे संपूर्ण राज्यातील आणि देशातील शिक्षक वर्गाचे लक्ष लागले आहे. राज्यसभेत हा विषय मांडल्यामुळे या प्रश्नाला राष्ट्रीय स्तरावर वाचा फुटली असून, लाखो शिक्षकांसाठी हा आशेचा किरण ठरत आहे. कोल्हापूरसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील शिक्षक संघटनांनी महाडिक यांच्या या पुढाकाराचे स्वागत केले असून, यावर लवकरच सकारात्मक निर्णय होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.