मधमाशांच्या हल्ल्यात एका शिक्षकाचा मृत्यू

 शनिवार दि. 25 नोव्हेंबर 2023 च्या महत्वपूर्ण शैक्षणिक बातम्या 

शाळांमध्ये आजपासून अंडा बिर्याणी !

न्यूज प्रारंभ डिजीटल मिडिया 

इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त आहारातून पोषक घटकतत्त्व मिळावेत, यासाठी आठवड्यातून एक दिवस त्यांना उकडलेली अंडी किंवा पुलाव, बिर्याणी आणि ज्यांना अंडी नको त्यांना केळी दिली जाणार आहेत.

आज शुक्रवारपासून या योजनेचा प्रारंभ होणार असून, पहिल्याच दिवशी 4 लाख 57 हजार 192 विद्यार्थ्यांपर्यंत अंडी आणि केळी पोहोचविण्यासाठी गुरुजींची लगबग गुुरुवारी सुरू असल्याचे पाहायला मिळाले. केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांंना आठवड्यातून एक दिवस अंडी देण्याचा निर्णय झालेला आहे. जे विद्यार्थी अंडे घेणार नाहीत, त्यांना पर्यायी केळी किंवा अन्य फळे दिली जाणार आहेत. वर्षभरात 23 आठवडे हा आहार देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयावर पालकांमधून संमिश्र प्रतिक्रिया मिळत आहेत.

 पोषण आहाराचे 4 लाख 57 हजार 192 विद्यार्थी लाभार्थी आहेत. त्यांना नियमितच्या पोषण आहारासोबतच आता आठवड्यातून एक दिवस प्रत्येकी एक अंडे दिले जाणार आहे. त्यामुळे आठवड्याला साडेचार लाख अंडी उपलब्ध करण्यासाठी गुरुजींना आता शाळा सोडून पोल्ट्रीफार्मची शोधाशोध करावी लागणार आहे. त्यातच बाजारात अंडी सात रुपयांना असताना, शासन शाळेला अंड्याला पाच रुपयेच देणार आहे. त्यामुळे ही जुळवाजुळवही शिक्षकांना करावी लागणार आहे.

पैसेच नाहीत, अंडी द्यायची कशी?

ही योजना शुक्रवार, दि. 24 पासून सुरू होणार आहे. त्याचा शिक्षण विभागाने आढावा घेतला आहे. मात्र प्रतिविद्यार्थी पाच रुपयांप्रमाणे सहा आठवड्यांचे विद्यार्थिनिहाय 30 रुपये आगाऊ प्रत्येक शाळांना मिळणार आहेत. मात्र ते अद्याप पोहोचलेले नाहीत. त्यामुळे शुक्रवारी विद्यार्थ्यांना अंडी, केळी कशी उपलब्ध करायची, असाही प्र्रश्न शिक्षकांसमोर आहे. विद्यार्थ्यांना हा आहार दिला जातो की नाही, याची खातरजमा शिक्षणाधिकारी व अधीक्षक करणार आहेत.

शिक्षणाचा खर्च वाढला, तरी मोफत शिक्षणाकडे पाठ; ईबीसी योजनेकडे शाळांचे दुर्लक्ष

न्यूज प्रारंभ डिजीटल मिडिया 

शिक्षण विभागाकडून पहिली ते दहावीपर्यंतच्या आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देण्याची योजना आहे. त्यासाठीचे प्रस्ताव संबंधित शाळांनी शिक्षण विभागातील योजना विभागाकडे पाठविणे आवश्यक आहे.

मात्र, या योजनेकडे शाळांच्या व्यवस्थापनाचे दुर्लक्ष होत आहे. जिल्ह्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था, खासगी व्यवस्थापन, स्वयंअर्थसाहाय्यित अशा विविध प्रकारच्या ४ हजार ६०२ शाळा आहेत. त्यातील केवळ ३३८ शाळांनीच विद्यार्थ्यांच्या मोफत शिक्षणाचे प्रस्ताव योजना विभागाकडे दाखल केल्याची माहिती आहे.

ईबीसीमध्ये पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण

आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांनाही नामांकित शाळांमध्ये शिक्षण मिळावे यासाठी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रत्येक शाळेत २५ टक्के प्रवेश हे आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना देणे बंधनकारक आहेत. त्याशिवाय इतर विद्यार्थ्यांसाठी ईबीसीच्या माध्यमातून पहिली ते दहावीपर्यंत विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण मिळते. त्यासाठीचे प्रस्ताव शिक्षण विभागातील योजना विभागाकडे शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी पाठविणे आवश्यक आहे.

मधमाशांच्या हल्ल्यात एका शिक्षकाचा मृत्यू

न्यूज प्रारंभ डिजीटल मिडिया 

शेतातील पीक पाहण्यासाठी गेलेल्या 37 वर्षीय एका शिक्षकांच मधमाशांच्या केलेल्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्याची घटना तालुक्यातील सोनाटी येथे 23 नोव्हेंबर रोजी रोजी घडली.

या घटनांमुळे या परिसरात शोकाकळा पसरली असून सर्वत्र हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.

सोनाटी येथे राहत असलेले व हिंगोली जिल्ह्यातील सेनगाव येथील अप्पा स्वामी विद्यालय येथे शिक्षक म्हणून कार्यरत असणारे शिक्षक प्रमोद दत्तात्रय बदर हे आपल्या आई सोबत गुरुवारी शेतात पीक पाहण्यासाठी गेले होते. दरम्यान तुरीच्या शेतात झाडावर काही माकडे बसलेली होती म्हणून सदर शिक्षकांनी दगड मारून माकडांना पळविले त्याचवेळी माकडाने फांदीवर उडी मारली त्या ठिकाणी मोहळ लागलेले होते मोहळ खाली असलेल्या शिक्षकांच्या अंगावर पडल्याने अख्खे मोहळ शिक्षकांच्या अंगावर पडले त्यामुळे असंख्य Bee attack मधमाशांनी चावा घेतल्यामुळे शिक्षक प्रमोद बदल यांच्या दुर्दैवी अंत झाला.

'सरकारने विश्वासघात केला'; राज्यातील १७ लाख कर्मचारी १४ डिसेंबरपासून संपावर

न्यूज प्रारंभ डिजीटल मिडिया 

राज्यातील १७ लाख कर्मचाऱ्यांनी मार्च २०२३ मध्ये सात दिवस जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी संप पुकारला होता. सरकारने संघटनांना आश्वासनही दिले होते. परंतु सरकारने कर्मचाऱ्यांचा विश्वासघात केला असून १४ डिसेंबर २०२३ पासून सर्व कर्मचारी संपावर जाणार असल्याचा इशारा बुधवारी राज्य कर्मचारी संघटनांचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील पत्रकार परिषदेत दिला.

यात मराठवाड्यातील सुमारे ४० हजार सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा समावेश असणार आहे.

काटकर म्हणाले, मार्च २०२३ मध्ये आठवडाभर संप केला. मुख्यमंत्र्यांनी त्यावेळी संघटनेला जुन्या पेन्शनबाबत सचिव पातळीवर मार्ग काढू, असे आश्वासन दिले होते. त्यावेळी संघटनेने जुनी पेन्शन पूर्वलक्षी प्रभावाने द्यावी, असे शासनाला लेखी मागितले होते. संघटनेचे १९ सदस्य, ३० सचिवांसह राजकीय नेत्यांची त्यावेळी उपस्थिती होती. जुन्या पेन्शनप्रमाणे आर्थिक, सामाजिक सुरक्षेची हमी देण्याचे शासनाने मान्य केले होते. यावेळी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. देवीदास जरारे, सुरेश करपे, एल. एस. कांबळे, वैजीनाथ बिघोतेकर, सुरेंद्र सरतापे, संजय महाळंकर आणि देवीदास तुळजापूरकर यांची उपस्थिती होती.

तो अहवाल हानिकारक असण्याची शक्यता

जुन्या पेन्शनसह इतर मागण्यांसाठी शासनाने सुबोधकुमार समिती नेमली. समितीने पाच महिने यावर अभ्यास केला. त्याचा अहवाल दोन दिवसांपूर्वी शासनाला दिला असून त्यात कर्मचाऱ्यांशी निगडित हानिकारक मुद्दे असण्याची शक्यता आहे. शासनाने कर्मचाऱ्यांचा विश्वासघात केला आहे. आश्वासने फसवी ठरली आहेत. मार्चमधील संप आश्वासन दिल्यामुळे मागे घेतला होता. शाळा दत्तक योजनेत शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना विश्वासात न घेताच निर्णय घेतल्यामुळे त्यांच्यात संतापाची लाट उसळली आहे. गेल्या आठवड्यात सरकारसोबत चर्चा केली, परंतु काहीही ठोस निर्णय न झाल्यामुळे संपावर जाण्याचा निर्णय घेतल्याचे काटकर म्हणाले.

राज्‍यातील शिक्षक - शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना तात्‍काळ लागू करा आमदार सुधाकर अडबाले यांची मुख्यमंत्री, अर्थमंत्र्यांकडे मागणी

न्यूज प्रारंभ डिजीटल मिडिया 

राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक - शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना १०, २०, ३० वर्षाची आश्वासित प्रगती योजना तात्‍काळ लागू करा, अशी मागणी नागपूर विभाग शिक्षक मतदार संघाचे आमदार सुधाकर अडबाले यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार व शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक - शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजनेंतर्गत १०, २०, ३० वर्षांच्या सेवेनंतर तीन लाभ मिळावे, यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध संघटनांमार्फत मागणी होत आहे. मागणीच्या पूर्ततेसाठी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ व इतर अनेक संघटनांनी आंदोलनाद्वारे वेळोवेळी शासनाकडे पाठपुरावा सुद्धा केलेला आहे. मात्र, अद्यापही सरकारकडून शिक्षक - शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने सकारात्मक पाऊल उचलण्यात आलेले नाही. यामुळे शिक्षक - शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजीची भावना निर्माण झालेली आहे.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे राज्‍यातील इतर कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मिळतो आहे. त्‍याच धर्तीवर शालेय शिक्षण विभागाअंतर्गत येणाऱ्या शासकीय, खासगी अनुदानित, आश्रम शाळा व स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक - शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना १०, २०, ३० वर्षाची आश्वासित प्रगती योजना तात्‍काळ लागू करावी, यासाठी गेल्‍या दोन अधिवेशनात आमदार सुधाकर अडबाले यांचा प्रश्‍नांच्या माध्यमातून पाठपुरावा सुरू आहे. राज्‍य सरकारने राज्‍यातील शिक्षक - शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची रास्‍त मागणी असलेली १०, २०, ३० वर्षाची आश्वासित प्रगती योजना तात्‍काळ लागू करावी, अशी मागणी आमदार सुधाकर अडबाले यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार व शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडे केली आहे.